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शिवनाथ नदी के बीचों-बीच पर्यटन की अनूठी जगह मदकू द्वीप दो धर्म और आस्था का संगम स्थल

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परम प्रेम की परिणिति काम-क्रीडा को परिलक्षित करती छत्तीसगढ का खजुराहो भोरमदेव मंदिर।

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शिवरीनारायण का मंदिर माता शबरी का आश्रम छत्तीसगढ़-इतिहास के पन्नो में

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प्रेम का लाल प्रतीक लक्ष्मण मंदिर...........

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ताला की विलक्षण प्रतिमा-देवरानी जेठानी मंदिर

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क्या है नया कृषक बिल ? क्यों हो रहा है विरोध ? समझे आसान भाषा व संक्षिप्त में |



New Farm Bill: राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दो विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए. मोदी सरकार जहां इन विधेयकों (New Farm Bill) को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉरपोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे. वहीं कुछ किसान ऐसे भी जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं, उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा.
क्या है बिल और क्यों हो रहा है विरोध:

कृषि संबंधी दो विधेयको को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई है, इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा. जिन विधेयरों को मंजूरी मिली है उसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 शामिल है.

किसानों को इस बिल से क्या फायदा:-

  • कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 के तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से आसानी से व्यापार कर सकेंगे.


  • इस बिल के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य से बाहर, देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे. इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी. मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, वेयर हाउस, कोल्डस्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिटों पर भी बिजनेस करने की आजादी होगी. बिचौलिये दूर हों इसके लिए किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा.


  • भारत में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, करीब 85 फीसदी किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे में उन्हें बड़े खरीददारों से बात करने में परेशानी आती थी. इसके लिए वह या तो बड़े किसान या फिर बिचौलियों पर निर्भर होते थे. फसल के सही दाम, सही वक्त पर मिलना संभव नहीं होता था. इन विधेयकों के बाद वह आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे.


  • कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ता है. यह कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित करने और बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन देता है.


  •  किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा. देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं. ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे.

क्यों राजनीतिक दल और किसान कर रहे हैं कृषि विधेयकों का विरोध? 

  • नए बिल में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी MSP को नहीं हटाया गया है (पीएम नरेंद्र मोदी देकर यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी को खत्‍म नहीं किया जा रहा है) लेकिन 'बाहर की मंडियों'को फसल की कीमत तय करने की इजाजत देने को लेकर किसान आशंकित हैं.


  • किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्‍य सरकारों-खासकर पंजाब और हरियाणा- को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्‍हें मंडियों में मिलने वाले टेक्‍स का नुकसान होगा.


किसान यूनियन ने इन पर जताई आपत्ति


  • किसान यूनियन ने राज्यसभा में बिना चर्चा के पास हुए बिल को देश की संसद के इतिहास में पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता से जुड़े तीन कृषि विधेयकों को पारित करते समय ना तो कोई चर्चा की और ना ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का सवाल करने का अधिकार दिया गया। टिकैत ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के अध्याय में काला दिन है।

  • युनियन आगे कहता है कि अगर देश के सांसदों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो सरकार महामारी के समय में नई संसद बनाकर जनता की कमाई का 20,000 करोड़ रूपए क्यों बर्बाद कर रही है?

  • आज देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती हैं, जिससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा।

  • मण्डी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क ना होने से देश की मण्डी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार धीरे-धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी।

  • किसान को बाजार के हवाले छोड़कर देश की खेती को मजबूत नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम पूर्व में भी विश्व व्यापार संगठन के रूप में मिले हैं।

यूनियन बोला- 'सरकार को करना होगा समझौता'


प्रधानमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में किसानों की ओर से कहा गया है कि-

1.केन्द्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का देश के किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दशा में एक बड़ा कदम बता रही है। यह अध्यादेश अब कानून की शक्ल ले चुके हैं।

2.वहीं, देश के किसान कानून बन चुके इन अध्यादेशों को, यानी दोनों सदनों से पास हो चुके तीनों किसान विधेयकों को, कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए इन्हें वापस लिए जाने की मांग की है। देश के अनेक हिस्सों में इसके विरोध में किसान आवाज उठा रहे हैं।

3.किसान जानते हैं कि इन तीनों नए कानूनों के कारण प्राइवेट कम्पनियां उनका जो हाल करेंगी वो बन्धुआ बना लिए जाने के बराबर ही होगा।

4.कृषि में कानून नियंत्रण मुक्त, विपणन, भंडारण, आयात-निर्यात, किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी भुगत रहे हैं।

5.देश में 1943-44 में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अनाज भंडारण के कारण 40 लाख लोग भूख से मर गए थे।

6.समर्थन मूल्य कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसान का बिचौलियों और कंपनियों द्वारा किया जा रहा अति शोषण बन्द हो सकता है और इस कदम से किसानों के आय में वृद्धि होगी।

ये है किसानों की मागें


मांग-1 : किसान बिलों से जुड़े अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाए

(अ) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 (ब) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 2020 (स) आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 कृषि और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को तुरंत वापिस लिया जाए।

मांग-2: एमएसपी (MSP) पर कानून बने

न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर (फल और सब्जी) लागू करते हुए कानून बनाया जाए। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए।

मांग-3: सरकारी मंडी और फसल खरीदी का कानून बने

मण्डी के विकल्प को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं एवं फसल खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। कानून में ये स्पष्ट हो कि प्राइवेट मंडियों की अधिकता हो जाने पर भी सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी बल्कि प्रतिस्पर्धा की भावना से किसानों के हित में काम करती रहेंगी।



फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान

कृषि सुधार के विधेयकों को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है.  किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने एमएसपी में 50 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की है.किसानों से उनके अनाज की खरीदी FCI व अन्य सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी.


कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, रबी मौसम के लिए चने की एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है और यह 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. उन्होंने बताया कि सरसों के एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 4650 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि के बाद यह 1600 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के एमएसपी में 112 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ यह 5327 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है.


कृषि बिलों की तारीफ करते हुए 'पीएम ने कहा कि 'हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे. इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे.




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बलौदाबाजार-भाटापारा पूरा जिला पूरी तरह से सील , प्रदेश का पहला जिला होगा कोना-कोना सील !




बलौदाबाजार/भाटापारा- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 22 सितम्बर दिन मंगलवार रात्रि 12 बजे से 29 सितम्बर, दिन मंगलवार के रात्रि 12 बजे तक तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

जिले की सभी सीमाएं 22 से 29 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः सील

आज जारी किए गए आदेश के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं 22 सितम्बर रात 12 बजे से 29 सितम्बर के रात 12 बजे की अवधि तक पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि सुबह 8 बजे से सुबह 9.30 बजे तक एवं शाम 5.30 बजे से शाम 7.00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान या पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।







जिले के सभी शराब दुकानें रहेंगे बंद

इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले के अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।


केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय भी रहेगें बंद

इस अवधि में जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगें। सभी प्रकार की सभा, जुलुस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में 07727-223532 नंबर पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।



कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित विभिन्न दलों में शामिल अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य


आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार होगी कड़ी कार्यवाही

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में बलौदाबाजार भाटापारा जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में केवल 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपर्युक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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क्या हुआ तेरा वादा ........... चुनावी सरकार का अनियमित कर्मचारीयों से नाता @नियमितीकरण

छत्तीसगढ़ के युवाओं में 1,80,000 कर्मचारी-अधिकारी विभिन्न विभागों के केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में विगत 17 वर्षों से अनियमित कर्मचारी (संविदा/ठेका) होने का दंश झेल रहे हैं, प्रत्येक कर्मी न्यूनतम 15 से 20 रिश्तेदार के वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे विधानसभा निर्वाचन 2018 को लगभग 18 से 20 लाख वोटर प्रभावित हो हुए , जिसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ सरकार बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ था ।


ज्ञातव्य हो, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 5-6 वर्षों पूर्व ही 8 वर्ष की सेवा अवधी को पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों को नियमित भी किया गया है और कुछ माह पूर्व ही उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी मानते हुए स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन भी किया, इसी के साथ ही मातृराज्य मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया गया, इस विषय से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी निरंतर अवगत कराया गया, किन्तु छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी होने के बावजूद भी आधी नौकरी- आधे वेतन से नाराज अनियमित कर्मियों ने विगत कई वर्षों से मौजूदा सरकार से नियमितीकरण की मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन और शासन से पत्राचार निरंतर कई वर्षो से करने के बावजूद मौजूदा सरकार की अनदेखी और नजरअंदाज किये जाने से अनियमित कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त रहा था ।

सरकार बदलने से अपनी मांगों के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार से अनियमित कर्मचारी संगठन काफी आशान्वित थी, किन्तु सरकार द्वारा कोई भी पहल नहीं होने से काफी आक्रोशित रहे हैं.

अपना विरोध प्रदर्शन हेतु “मेरा वोट उसको, जो नियमितीकरण करे मुझको” से सभी अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को प्रबल बनाने परिवार और रिश्तेदारों को सम्पर्क कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने हेतु प्रेरक मुहीमचला था ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गाँधी जी ने प्रदेश कांग्रेस से चर्चा कर अपने संज्ञान में लिया और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा और इसे छत्तीसगढ़ के रोजगार और युवाओं के विकास में बाधक मानते हुए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी, “नियमित किये जायेंगे सभी अनियमित कर्मचारी” का भी केन्द्रीय होर्डिंग से अनियमित कर्मचारियों में काफी उत्साह दिखा था , उत्साही युवा सुरक्षित भविष्य की कामना लिए “हमारा वोट उसको जो नियमित रोजगार दे सबको” का धेय बना चूके थे ।


अनियमित कर्मचारियों से किए वादे अनुरूप इस बज़ट में उनके लिए प्रावधान नहीं किए जाने से समस्त अनियमित कर्मचारियों में आक्रोश है।

जबकि घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने व छटनी नहीं किए जाने का वादा किया गया था परन्तु इसके विपरीत लगातार अनियमित कर्मचरियों की छटनी जारी है ।

अनियमित कर्मचारियों की मांगों में मुख्य रूप से नियमितीकारण किए जाने की मांग है पर अनियमित कर्मचारियों की मांगों से सरकार उदासीन नजऱ आ रही है। जबकि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में कहा गया था कि यह वर्ष किसानों का,अगला वर्ष कर्मचारियों के लिए होगा। परन्तु अनियमित कर्मचारियों के किए कुछ ना देकर यह उन्हें ठेंगा दिखा दिया।अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ प्रावधान नहीं किए जाने से क्षुब्ध अनियमित कर्मचारियों के पास एक मात्र विकल्प आन्दोलन ही है।

जनघोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर नौकरी, नियमितिकरण, और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था,लेकिन पिछले 18 महीने से सिर्फ़ खोखली घोषणाओं करने के अलावा कुछ नहीं किया है। जब कोरोना काल में सरकार प्रदेश भर में शराब की होम डिलीवरी और निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर सकती है, तो नौकरी नियमितिकरण और भत्ता क्यों नहीं दे सकती? क्या सरकार की नजर में अब प्रदेश के युवा केवल गोबर बीनने लायक ही बचे हैं?



उपरोक्त वादा खिलाफी अनियमित कर्मचारियों  गुनगुनाने का मन बनाया है ....

क्या हुआ तेरा वादा ...........वो कसम ............

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भाटापारा के नए तहसीलदार मयंक अग्रवाल!!!

भाटापारा-10 सितंबर को जिले के विभिन्न तहसील व उपतहसील में पदासीन अफसरों का तबादला का आदेश जारी किया गया है । जिसमे आदेशनुसार भाटापारा के नए तहसीलदार अब मयंक अग्रवाल होंगे। जानकारी के अनुसार भाटापारा में मयंक अग्रवाल पहले भी नायाब तहसीलदार के रूप में कर चुके है काम।।
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तीजा पोरा में महिलाओं के आने जाने संबंधित अफवाह पर जिलाधीश बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा मिला दिशा निर्देश

कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा (छः ग)
हाल में हो रहे अफवाह को खारिज करते हुए सरपंच/पंच/ग्रामीणों को निर्देश सभी अपने स्तर में लोकडौन का पालन करे पर तीजा-पोरा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार मनाने से रोकने महिलाओं के आने जाने पर ग्राम द्वारा किये कार्यवाही पर रोक हेतु ग्रामीण छेत्रों पर गलत पर प्रचार सरकारी दफ्तर के नाम पर अफवाह फैलाना गलत है अगर कोई ग्रामीण/महिला अपने निकटतम तहसीलदार/तहसील कार्यालय में ग्राम के अफवाह पर संज्ञान दे सकते है जिस पर अफवाह फैलाने के जुर्म में  सरपंच/पंच/प्रमुख/कोतवाल पर कार्यवाही की जा रही है 

(1)अपने ग्राम स्तर पर लोकडाउन कर सकते है
(2)पर लोकडाउन महिलाओं के लिए नही सभी के लिए हो 
(3)बाहरी आगन्तुक-सब्जी वाला ,वस्त्र, दूध,ओर अन्य सामान बेचने वाले पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं
(4) इस प्रकार के लोकडाउन में ग्राम से कोई व्यक्ति बाहर नही जाना चाहिए न आय काम के लिए ही क्यों न हो नियम सब पर लागू हो केवल महिलाओं पर नही

(यह सब निम्न 1से4 तक कार्यवाही अपने ग्राम स्तर पर कर सकते है)

किसी भी ग्रामीण/महिलाओं को कोई त्योहार मनाने से कोई रोका नही जा सकता वे अपने घर वालो के मर्जी से अपने गृह ग्राम आ जा सकते है छत्तीसगढ़ शासन से कोई ऐसा आदेश नही मिला है जिसे लागू कर सके सरपंच/ पंच/कोतवाल/प्रमुख और उस पर लोकडौन का बहाना कर उस पर अलग रहने का दबाव डाले तो समस्त सरपंच पंच पर कार्यवाही कलेक्टर/तहसीलदार/थाना प्रभारी द्वारा पूर्ण कारवाही की जाएंगी-

कार्यलय कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा(छः ग)
Sunil kumar jain{collector}
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शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने चलेगा अभियान, मंत्री लखमा ने सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी के दिए निर्देश




रायपुर, 9 जुलाई 2020- वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्री कवासी लखमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आबकारी विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मदिरा के अवैध विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच पड़ताल का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। 


मंत्री लखमा ने गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में आबकारी विभाग का कार्यालय शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री लखमा ने इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों से मदिरा के विक्रय, आबकारी आय, आबकारी अपराधों के नियंत्रण आदि के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में मदिरा के अवैध विक्रय की रोकथाम के लिए भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।



आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को आबकारी राजस्व वृद्धि के निर्देश दिये गये। 


प्रदेश में अधिक दर पर मदिरा के विक्रय की प्राप्त हो रही शिकायतों की समीक्षा की गई एवं अधिक दर पर मदिरा के विक्रय पर कड़ाई से नियंत्रण लगाए जाने के निर्देश समस्त संभागीय उपायुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों को दिए गए। आबकारी आयुक्त ने जिलों से संबद्ध मैनपावर एजंेसी द्वारा नियोजित कर्मचारियांे की गतिविधियों पर भी निगाह रखने तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही के निर्देश भी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए गये। आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त विदेशी मदिरा दुकानांे में उपभोक्ताआंे की पसंद के अनरूप लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान होम डिलेवरी की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई तथा उसमें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों की आबकारी जाँच चौकी को भी मदिरा के अवैध क्रय-विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई 16 परिवहन जाँच चौकियों पर आबकारी विभाग के चेक-पोस्ट की स्थापना करने के निर्देश भी दिये गये।



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सांसद का PSO सहित 8 कोरोना पॉजेटिव : छत्तीसगढ़ के इस सांसद का PSO निकला कोरोना पॉजेटिव….3 दिन पहले टेस्ट कराने के बाद आज भी आया था ड्यूटी पर…..सांसद का हो रहा कोरोना टेस्ट













छत्तीसगढ़ में आज सुबह 8 नये कोरोना मरीज मिले हैं। इन आठ कोरोना पॉजेटिव में 7 की रिपोर्ट एम्स से आयी है, जबकि 1 की पॉजेटिव रिपोर्ट SLR लैब से मिली है। जिन 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजेटिव मिली है, उनमें से 5 अकेले राजधानी रायपुर से हैं।






रायपुर सांसद सुनील सोनी के PSO की कोरोना रिपोर्ट पॉजेटिव आयी



खास बात ये है कि रायपुर सांसद सुनील सोनी के PSO की कोरोना रिपोर्ट पॉजेटिव आयी है। इस खबर के बाद अब सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल पीएसओ ने तीन दिन पहले ही कोरोना का टेस्ट एम्स में कराया था। लेकिन इसकी जानकारी सांसद सुनील सोनी तक को नहीं दी।

सुनील सोनी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल तीन दिन पहले कोरोना टेस्ट कराने के बावजूद भी लगातार ड्यूटी आया था। वो लगातार सांसद सुनील सोनी के संपर्क में रहा है, लिहाजा सांसद सुनील सोनी खुद का कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। वहीं उनके कार्यालय के स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया जायेगा। दरअसल पीएसओ ने टेस्ट कराने के बाद इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, लिहाजा ना सिर्फ वो सांसद के साथ घूमता रहा, बल्कि कई लोगों से मुलाकात की। कल ड्यूटी नहीं होने के बावजूद वो बंगले में आया था और कार्यालय में काफी देर तक बैठा था।

सांसद सुनील सोनी को आज सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक लेनी थी, लेकिन पीएसओ के कोरोना पॉजेटिव आने के बाद सांसद ने अपनी बैठक को तत्काल स्थगित किया है। सांसद के PSO के अलावे 4 एम्स के स्टाफ की रिपोर्ट भी पॉजेटिव आयी है। वहीं तीन अन्य मरीज रायपुर से बाहर के हैं। स्वास्थ्य विभाग अब पॉजेटिव आये लोगों के कांटेक्ट लिस्ट को खंगाल रहा है, ताकि उन्हें क्वारंटीन किया जा सके।
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प्रदेश भर में मत्स्य आखेट पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध तालाब , जलाशय और कुओं से नहीं निकाल सकेंगे मछलियां

 
मत्स्य आखेट पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध
तालाब , जलाशय और कुओं से नहीं निकाल सकेंगे मछलियां
रायपुर- मछलियों का प्रजनन काल अब चालू हो चुका है। इसे देखते हुए आगामी 2 माह तक मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह काम आप 16 अगस्त से ही किया जा सकेगा। 
संचालक मछली पालन ने सभी जिलों के उपसंचालक और सहायक संचालकों को उक्त आशय का आदेश जारी करते हुए परिपालन के निर्देश दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020- 21 के लिए संचालनालय मछली पालन ने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए इस काल को मछलियों की वंश वृद्धि के लिए अनिवार्य मानते हुए तालाबों और जलाशयों में मछली मारने और पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 प्रतिबंध का आदेश 16 जून से प्रभावी माना जाएगा। यह आदेश 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 
संचालनालय ने जिलों में काम कर रहे उपसंचालक तथा सहायक संचालकों के साथ मछली पालन का प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र को भी यह आदेश जारी किया है।

वर्षा काल को मछलियों के लिए प्राकृतिक रूप से प्रजनन काल के रूप में जाना जाता है। 
जून मध्य से अगस्त मध्य के बीच मछलियां अपने वंश को बढ़ाती है। 

इस अवधि को सुरक्षित बनाने के लिए हर साल इस अवधि में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा मछलियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनको इस काल में जलाशय नदियों में केज कल्चर के माध्यम से संख्या बढ़ाने के लिए डाला जाता है। ऐसे में यदि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो स्वाभाविक रूप से यह जलचर प्राणी अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकेगा।
इन जगहों पर प्रतिबंध
संचालनालय ने मछली पकड़ने और मारने पर प्रतिबंध के लिए जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि मछलियों का प्रजनन काल होने की वजह से संरक्षण स्वाभाविक प्रक्रिया है इसलिए 16 जून से 15 अगस्त की अवधि के दौरान तालाबों और जलाशयों में मछली पकड़ने और मारने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। अलबत्ता वे नदी नाले इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जहां केज कल्चर के जरिए वंश वृद्धि नहीं की जा रही है। 
प्रतिबंध के 2 माह की अवधि के बीच यदि किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 
आदेश मछली पालन संचालनालय से जारी किया गया है।
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मई के महीने से किसानो को मिलेगा न्याय !! छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार का बड़ा फैसला: धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का किया जाएगा भुगतान

 भूपेश सरकार का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में किसानों को मई माह से धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का किया जाएगा भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। भूपेश सरकार ने तय किया है कि किसानों को मई माह से धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि वितरित की जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के खाते में बीमा राशि के रूप में 565 करोड़ रुपए पहुंचाई गई है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50 करोड़ की राशि दी गई है। मंत्री चौबे ने कहा कि खरीफ फसल नुकसान की बीमा राशि 70 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। 52 सौ करोड़ रुपए के शार्ट टर्म लोन की तैयारी की गई है।


राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वर्ष 2020 -21 का बजट पेश करते हुए की है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जायेगा । इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानो को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का फायदा मुहैया कराई (The farmers of Chhattisgarh will be given the benefit of the difference of the support price of paddy ) जाएगी ।

बजट 2020 -21 की नयी घोषणा

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का जिक्र किया था। जो जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य के में लागू की जायगी इसके अलावा भी बजट भाषण में कई घोषणा कि गई जिसमे किसान मजदुर रोजगार और शिक्षा को लेकर घोषणा हुई छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। प्रदेश में गरीबी के स्तर में कमी आई है। प्रदेश की जीडीपी में सात फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है । राज्य सरकार का कहना है की इसी तरह कई प्रकार की योजनाए छत्तीसगढ़ के किसानो के हम शुरू करते रहेंगे और राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाते रहेंगे ।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ


  • इस योजना के ज़रिये देश के किसानो को धान के अंतर की राशि का फायदा पहुँचाना ।
  • छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के ज़रिये छत्तीसगढ़ के किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी ।
  • राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर सकते है ।
  • इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते है ।
  • यह योजना केवल  छत्तीसगढ़ राज्य के केवल धान की खेती करने वाले किसान ही है ।
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साधारण से गांव को चक्रवाय धाम बनाने वाले सतनामी समाज के सपूत पूर्व मंत्री डेरहु प्रसाद घृतलहरे का निधन

छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के सपूत ,गुरु घासीदास बाबाजी के सन्देश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किये.....गुरु घासीदास बाबाजी के सच्चे अनुयायी.....पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे का आज निधन हो गया है।

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के शासनकाल में वन मंत्री थे डीपी धृतलहरे। 28 जून 1949 को जन्मे डेरहू प्रसाद धृतलहरे नवागढ़ के रहने वाले थे। रविवार को रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। अनुसूचित जाति सीट मारो से विधायक चुने गए थे। आदरणीय डेरहू प्रसाद धृतलहरे साधारण से गांव को चक्रवाय धाम बनाने में योगदान अविस्मरनीय हैडी.पी. धृतलहरे अविभाजित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहें है। वे चार बार मारो (नवागढ) विधानसभा से विधायक रहे। 





ज़ब भी सतनामी राजनेताओं का नाम लिया जायेगा उसमे गुरु अगमदास, गुरु माता मिनीमाता उसके बाद D.P. घृतलहरे जी का नाम आएगा.... 


डेरहू प्रसाद धृतलहरे सतनामी समाज के ऐसे नेता थे जिन्होंने मध्यप्रदेश के दौरान निर्दलीय विधान सभा चुनाव लड़कर जीता था | डेरहु प्रसाद धृतलहरे के निधन से सतनामी समाज में शोक ब्याप्त है |

रायपुर के निजी एम एम आई अस्पताल पहुँचकर मंत्री शिव डहरिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ़ से स्व. डेरहू प्रसाद धृतलहरे जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री श्री डी.पी.धृतलहरे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री डी.पी.धृतलहरे के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। 

सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, कहा-
मेरे साथ अविभाजित मप्र में विधायक और फिर छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता डेरहू प्रसाद धृतलहरे जी का जाना बहुत दुखद है। वे सतनामी समाज के बड़े नेता थे। उनके जाने से छत्तीसगढ़ की अपूरणीय क्षति हुई है। विनम्र श्रद्धांजलि।
मेरे साथ अविभाजित मप्र में विधायक और फिर छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता डेरहू प्रसाद धृतलहरे जी का जाना बहुत दुखद है।

वे सतनामी समाज के बड़े नेता थे। उनके जाने से छत्तीसगढ़ की अपूरणीय क्षति हुई है।

विनम्र श्रद्धांजलि।

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मप्र एवं छग शासन में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता श्री डी. पी. धृतलहरे जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।वे सतनामी समाज के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया।उनके अंतिम दर्शन हेतु चिकित्सालय जाकर उन्हें अपनी पीसीसी एवं राज्य शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

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भारत मे सबसे पहले लोकडाउन में छूट देने वाला राज्य बनेगा ,छत्तीसगढ़,20 अप्रैल के छूट देने का ऐलान कुछ पाबंदियां जरूर | प्रदेश में शराब,गुटखा,तंबाखू,गुड़ाखु के लिए नियम देखे जरूर


छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 अप्रैल के बाद छूट देने का ऐलान किया,जरूरी सेवाओ के साथ पाबंदियां भी,देखे किन किन सेवाओ में दी गयी छूट,शराब तंबाखू 


रायपुर। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ सरकार ने ढील देने का ऐलान किया है। जिसके चलते कई जरूरी सेवाओं में 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। तो वहीं कुछ सेवाओं को 3 मई तक पांबदी लगाई गई है। सरकार ने आम लोगों से जुड़ी किन-किन सेवाओं में छूट दी है जानिए….

  • 20 अप्रैल से राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति
  • हर तरह के माल परिवहन की अनुमति दी गई है।
  • रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी।
  • ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे।
  • ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है।
  • माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने की अनुमति रहेगी।
  • ट्रक रिपेयर गैरेज तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे।
  • इन तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे।
  • नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं शुरू होगी।
  • मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे।
  • राज्य सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा।
  • पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं प्रशासन का हॉटस्पाट पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
  • हॉटस्पाट या ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो, केंद्र के निर्देशों के मुताबिक पालन होंगे। इसके मुताबिक ही कंटेन्मेंट जोन सीमांकित किए जाएंगे।
  • इनके भीतर गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर लोगों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
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दवा कम्पनियां ब्रांडेड दवा से बड़ा मुनाफा के चक्कर में जेनेरिक दवाओं पर फैलाया है भ्रम !




सामान्य दवा या जेनेरिक दवा (generic drug) वह दवाहै जो बिना किसी पेटेंट के बनायी और वितरित की जाती है। जेनेरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है किन्तु उसके सक्रिय घटक (active ingradient) पर पेटेंट नहीं होता। जैनरिक दवाईयां गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के ब्राण्डेड दवाईयों से कम नहीं होतीं तथा ये उतनी ही असरकारक है, जितनी की ब्राण्डेड दवाईयाँ। यहाँ तक कि उनकी मात्रा (डोज), साइड-इफेक्ट, सक्रिय तत्व आदि सभी ब्रांडेड दवाओं के जैसे ही होते हैं। जैनरिक दवाईयों को बाजार में उतारने का लाईसेंस मिलने से पहले गुणवत्ता मानकों की सभी सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।

किसी रोग विशेष की चिकित्सा के लिए तमाम शोधों के बाद एक रासायनिक तत्‍व/यौगिक विशेष दवा के रूप में देने की संस्तुति की जाती है। इस तत्‍व को अलग-अलग कम्पनियाँ अलग-अलग नामों बेचतीं है। जैनरिक दवाईयों का नाम उस औषधि में उपस्थित सक्रिय घटक के नाम के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी दवा का जेनेरिक नाम पूरे विश्व में एक ही होता है।

उदाहरण के लिए, उच्छ्रायी दुष्क्रिया (शिश्न को खड़ा न कर पाना / erectile dysfunction) की चिकित्सा के लिए सिल्डेन्फिल (sildenafil) नाम की जेनेरिक दवा है। यही दवा फिजर (Pfizer) नामक कम्पनी वियाग्रा (Viagra) नाम से बेचती है।

अधिकांश बड़े शहरों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ केवल जेनेरिक दवाएँ ही मिलतीं हैं। किन्तु इनका व्यापक प्रचार नहीं होने से लोगों को इनका लाभ नहीं मिलता।

किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर जो दवा लिखता है, ठीक उसी दवा के सॉल्ट वाली जेनेरिक दवाएं उससे काफी कम कीमत पर आपको मिल सकती हैं। कीमत का यह अंतर पांच से दस गुना तक हो सकता है। बात सिर्फ आपके जागरूक होने की है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश में लगभग सभी नामी दवा कम्पनियां ब्रांडेड के साथ-साथ कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं भी बनाती हैं लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में डॉक्टर और कंपनियां लोगों को इस बारे में कुछ बताते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में गरीब भी केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदने को विवश हैं।

गौरतलब है कि किसी एक बीमारी के लिए तमाम शोधों के बाद एक रासायनिक यौगिक को विशेष दवा के रूप में देने की संस्तुति की जाती है। इस यौगिक को अलग-अलग कम्पनियां अलग-अलग नामों से बेचती हैं। जेनेरिक दवाइयों का नाम उसमें उपस्थित सक्रिय यौगिक के नाम के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति निर्धारित करती है। किसी भी दवा का जेनेरिक नाम पूरे विश्व में एक ही होता है।

जेनेरिक दवा बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती हैं यानी जेनेरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है किन्तु उसकी सामग्री पर पेटेंट नहीं हो सकता। अंतरराष्ट्रीय मानकों से बनी जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाइयों से कम नहीं होती, जिनकी आपूर्ति दुनियाभर में भी की जाती है और यह भी उतना ही असर करती हैं जितना ब्रांडेड दवाएं करती हैं। उनकी डोज, साइड- इफेक्ट, सामग्री आदि सभी ब्रांडेड दवाओं के एकदम समान होती हैं। उदाहरण के लिए पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए सिल्डेन्फिल नाम की जेनेरिक दवा होती है जिसे फाइजर कम्पनी वियाग्रा नाम से बेचती है।

जेनेरिक दवाइयों को भी बाजार में लाने का लाइसेंस मिलने से पहले गुणवत्ता मानकों की सभी सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन दवाओं के प्रचार-प्रसार पर कंपनियां कुछ खर्च नहीं करती। जेनेरिक दवाओं के मूल्य निर्धारण पर सरकारी अंकुश होता है, इसलिए वे सस्ती होती हैं, जबकि पेटेंट दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं, इसलिए वे महंगी होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यदि डॉक्टर मरीज को जेनेरिक दवाइयों की सलाह देने लगें तो केवल धनी देशों में चिकित्सा व्यय पर 70 प्रतिशत तक कमी आ जायेगी तथा गरीब देशों के चिकित्सा व्यय में यह कमी और भी ज्यादा होगी।

कई बार तो ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की कीमतों में नब्बे प्रतिशत तक का फर्क होता है। जैसे यदि ब्रांडेड दवाई की 14 गोलियों का एक पत्ता 786 रुपये का है, तो एक गोली की कीमत करीब 55 रुपये हुई। इसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा की 10 गोलियों का पत्ता सिर्फ 59 रुपये में ही उपलब्ध है, यानी इसकी एक गोली करीब 6 रुपये में ही पड़ेगी। खास बात यह है कि किडनी, यूरिन, बर्न, दिल संबंधी रोग, न्यूरोलोजी, डायबिटीज जैसी बीमारियों में तो ब्रांडेड व जेनेरिक दवा की कीमत में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है।

दवा कम्पनियां ब्रांडेड दवा से बड़ा मुनाफा कमाती हैं। दवाओं की कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्ज के जरिए डॉक्टरों को अपनी ब्रांडेड दवा लिखने के लिए खासे लाभ देती हैं। इसी आधार पर डॉक्टरों के नजदीकी मेडिकल स्टोर को दवा की आपूर्ति होती है। यही वजह है कि ब्रांडेड दवाओं का कारोबार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखते ही नहीं हैं। जानकारी होने पर कोई व्यक्ति अगर केमिस्ट की दुकान से जेनेरिक दवा मांग भी ले तो दवा विक्रेता इनकी उपलब्धता से इंकार कर देते हैं।

देश के ज्यादातर बड़े शहरों में एक्सक्लुसिव जेनेरिक मेडिकल स्टोर होते हैं, लेकिन इनका व्यापक प्रचार नहीं होने से लोगों को इनका फायदा नहीं मिलता आजकल हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट के जरिये आसानी से हासिल की जा सकती है। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की कीमत में अंतर का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप 'समाधान और हैल्थकार्ट भी बाजार में उपलब्ध है। दरकार है कि आज लोग जेनेरिक दवाओं के बारे में जानें और खासतौर पर गरीबों को इस ओर जागरूक करें ताकि वे दवा कंपनियों के मकडज़ाल में न फंसें।
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PM KISAN YOJNA- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आप को यदि नहीं मिल पाया तो यह आर्टिकल आप के ही लिए है ! Mobile App से स्वयं आवेदन करें I


PM किसान योजना में इन्हें नहीं मिलता लाभ, आपको सालाना 6 हजार रुपये की मदद मिलेगी या नहीं ऐसे करें चेक





Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: सरकार यह मदद छोटे और सीमांत किसानों को दे रही है, वहीं एक सवाल सभी के मन में उठता है कि सरकार किन किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं देती।


Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana:
👉👉👉केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। कोरोना संकट के बीच सरकार किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। योजना के तहत 4.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2000-2000 रुपये भेजे गए हैं। डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।


👉👉👉सरकार यह मदद छोटे और सीमांत किसानों को दे रही है, वहीं एक सवाल सभी के मन में उठता है कि सरकार किन किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं देती। यानि कि कौन से किसान इस स्कीम के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। सरकार ने इसपर भी स्थिति साफ की हुई है। ऐसे किसान जो कि किसी संवैधानिक पद पर मौजूद हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।

👉👉👉इनकम टैक्स अदा करने वाला व्यक्ति, 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाला रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। बता करें सरकार की नज में छोटे और सीमांत किसानों की परिभाषा क्या है तो ऐसा परिवार जो सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हो।







हम आपको अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री किसान समाज निधि योजना जिलेवार सूची (PM Kisan Samman Nidhi Yojana List) की जानकारी देने जा रहे हैं| हम आपको बताएंगे की आप किस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट (PM Kisan Yojana List 2019) देख सकते हैं| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अंतिम बजट में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है|प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।



प्रधानमंत्री किसान योजना आय सहायता 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। हम आपको बताएंगे आप किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट 2020 देख सकते हैं|


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना List जारी हो चुकी है साथ सम्मान निधि स्कीम (PM-kisan samman Nidhi scheme) की तीसरी किश्त देश के 1.41 करोड़ किसानों (Farmers) के बैंक अकाउंट (Bank Account ) में पहुंच चुकी है. लेकिन देश के करीब 12 करोड़ किसानों को अब भी 2000 रुपये की अंतिम किश्त नहीं मिली है. बताया गया है कि योजना के पहले चरण की अंतिम किश्त देने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि इसमें किसानों का अच्छी तरह वेरीफिकेशन हो रहा है



किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी सूची



किसान सम्मान निधि योजना में सत्र 2020 के लिए लाभार्थी सूची पहली किस्त मार्च तक जारी कर दी है 

इस योजना के तहत, किसान को तीन किस्तों में 6000रु जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र हैं, वे मोबाइल नंबर, आधार संख्या और खाता संख्या के माध्यम से भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं। PMKSY list के लिए हमारे आर्टिकल के साथ जुड़े हैं| लोगों को बेसब्री से समान निधि योजना लिस्ट का इंतजार होगा| अब अब उनका इंतजार खत्म होगा क्योंकि दोस्तों किसान समान योजना सूची 2020 (pm Kisan Samman beneficiary list) आ चुकी है| 

अगर आप अपना नाम इस योजना में शामिल है या नहीं इसे भी घर बैठे चेक कर सकते हो। इसके लिए इस लिंक WWW.PMKISAN.GOV.IN पर क्लिक करना होगा। यहां आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसपर आप आसानी से अपनी पात्रता चेक सकते हैं। 


किसान निधि योजना लाभार्थी सूची देंखे -



Mobile App/ Computer से  स्वयं आवेदन करें योजना के लिए  
वहीं पीएम किसान योजना के लिए अब आपको आवेदन करने के लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर भारत सरकार द्वारा जारी एंड्राइड एप्लीकेशन की मदद से स्वयम ही आवेदन कर सकते हैं।

एंड्राइड एप्लीकेशन का लिंक यंहा से प्राप्त करें या प्ले स्टोर में जाकर "pmkisan" लिख कर ढूंढे 

 

PM KISAN APPLICATION इंस्टाल कर नवीन आवेदन के लिए NEW FARMER REGISTRTION पर क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं साथ ही पंजीयन व् किस्त की स्थिति भी जाँच सकते हैं 







इस एप्लीकेशन की मदद से pmkisan संबधी समस्या का निदान कर सकते है l इसके बाद यदि किसी भी तरह की समस्या हो तो निःसंकोच निचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछे . 
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सावधान ....!!! बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई. छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य…..स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश


कोरोना बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य…..स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश… बिना फेस कवर या मास्क से बाहर निकले, तो हो सकती है गिरफ्तारी … 

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने बगैर घूमने पर सीधे दर्ज होगी एफआईआर, ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की नसीहत, उपलब्ध नहीं होने पर होम मेड मास्क का किया जा सकेगा इस्तेमाल, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

दूध, सब्जी जैसे जरूरी सामान खरीदने भी यदि आप बाहर जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपको मास्क लगाना होगा. 

आदेश पढ़िये-----
                       छत्तीसगढ़ में 8 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि मास्क नहीं होने गमछा,रुमाल,दुपट्टा से चेहरा ढंकने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सकरार ने भी ऐसा आदेश जारी किया था।

        इससे पहले कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य करदिया गया था। दिल्ली सरकार के अलावे महाराष्ट्र सरकार के अलावे चंडीगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में पहले मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मास्क लगाये बिना सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।


स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुगंसत प्रावधानों के अंतगर्तजारी किया गया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 की धारा 71 (1) में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक स्थलों में निकलने समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में घर पर बने तीन परतों वाले मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है. 

अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो_______

इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में बना तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क ऐसा होना चाहिये, जिसमें नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो।मास्क उपलब्ध नहीं होने के हालात में गमछा, दुपट्टा, रूमाल का इस्तेमाल किए जाने की नसीहत दी गई है.





राज्य सरकार ने कहा है कि अगर बिना मास्क के बाहर निकले तो छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट या छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजेज के नियम के मुताबिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
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छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया-ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण

पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल | पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल पंजीकरण | Padhai Tunhar Dwar Registration | Chattisgarh Padhai Tunhar Dwar Portal के लाभ



छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया है इस ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के बच्चों को ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी । जैसे की आप लोग जानते है की पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया है । इस लॉक डाउन की वजह से सारे स्कूल बंद है और बच्चो की पढाई पर असर पड़ रहा है । ऐसे में बच्चो की पढाई प्रभावित न हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया है ।इस Padhai Tunhar Dwar ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बच्चो को ऑनलाइन पढाई करायी जाएगी ।


पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल के ज़रिये छत्तीसगढ़ के लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। एक दिन में इससे राज्य के 820 बच्चे औश्र 1708 शिक्षक जुड़ चुके हैं। जल्द ही प्रदेश के लाखों बच्चे इस पोर्टल से जोड़े जाएंगे और घर बैठे ही उनकी कक्षाओं की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी।इस Padhai Tunhar Dwar Portal में होमवर्क तथा होमवर्क को ऑनलाइन जांचने की सुविधा भी है । इसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के स्टूडेंट पढ़ाई कर सकेंगे। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर पढाई करना चाहते है तो उन्हें इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा । आइये आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएगे कि आप किस प्रकार छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है ।


पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल पर मिलने वाली सुविधाएं

  • इस पोर्टल में बच्चे अपनी क्लास सिलेक्टर करेंगे। इसके बाद विषय का ऑप्शन मिलेगा।
  • इसमें स्टूडेंट किताबों को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ पाएंगे, किताबें डाउनलोड भी की जा सकेंगी।
  • शिक्षक और बच्चे अपने-अपने घरों से ही वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और बात करते हुए पढ़ाई कर सकेंगे।
  • इसमें ऑनलाईन होम वर्क भी दिया जाएगा। बच्चे अपनी कॉपी में होमवर्क पूरा करेंगे, फिर मोबाइल से फोटो लेकर उसे अपलोड करेंगे, टीचर पोर्टल में ही उसे जांचेंगे।
  • इस छत्तीसगढ़पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल के ज़रिये राज्य के छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई ई-प्रक्रिया के तहत सीखना जारी रख सकेंगे और आगे की पढ़ाई के लिये पूरी तरह से तैयार रहेंगे।

Chattisgarh Padhai Tunhar Dwar Portal के लाभ

  • इस ऑनलाइन पोर्टल का लाभ छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राये उठा सकते है ।
  • राज्य के छात्र छात्राये इस Chattisgarh Padhai Tunhar Dwar Portal के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पढाई कर सकते है ।
  • इस सुविधा का लाभ छत्तीसगढ़ के 1 से 10 वी क्लास के स्टूडेंट्स पढाई कर सकते है ।
  • बच्चों को ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी ।
  • राज्य के छात्र छात्राओं को कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी ।

छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करे ?


राज्य के जो इच्छुक विद्यार्थी छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।


सर्वप्रथम आवेदक को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

होम पेज पर आपको “विधार्थी पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा ।


इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, नाम , ईमेल आईडी , जिला चुनिए , पता आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको पंजीयन करे के बटन पर क्लिक करना होगा

इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।


  1. शिक्षक पंजीकरण कैसे करे ?
  2. राज्य के जो शिक्षक इस छत्तीसगढ़ पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
  3. सबसे पहले आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  4. इस होम पेज पर आपको “शिक्षक पंजीयन” का विकल्प दिखाई देगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
  5. इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी , जिला चुनिए , पता , प्रशिक्षण का स्तर आदि भरनी होगी ।
  6. सभी जानकारी भरने के बाद आपको पंजीयन करे के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह शिक्षक अपना पंजीकरण कर सकते है ।


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